A jurisdição é inerte, ou seja, o magistrado apenas pode fazer a prestação jurisdicional nos limites exatos em que as partes apresentaram o seu pedido, não podendo ir além ou aquém do que foi preteado, sob pena de nulidade da decisão (ART. 492 do CC 2015).
Desta forma o Estado pode declarar o seu direito na sentença, somente até onde você pediu, ou seja, até onde você tirou o Estado da inércia, isso é a Congruência.
Sendo assim o Estado só pode ir até onde você pediu, até onde você está tirando do Estado sua inércia.
O Estado desrespeita o Princípio da Congruência quando a sentença for:
- Ultra Petita: Esse caso ocorre quando o julgador realiza a prestação jurisdicional se manifestando sobre todos os pedidos elencados pelas partes, sendo que em relação há alguns deles concede quantidade, maior/mais do que o preteado. Nessa caso não existe omissão, só que na hora de declarar o direito ele concede a mais do que foi solicitado/preteado.
Nesse caso onde o Juiz extrapolou o princípio da congruência pode se recorrer com RO ( Recurso Ordinário, art. 895, I da CLT)
- Citra /infra Petita: Esse caso, pode ser identificado quando a prestação jurisdicional ocorrer sem o magistrado declarar o direito em todos os pedidos formulados pelas partes, havendo assim uma omissão do Estado. E para suprir essa omissão pode fazer uso dos Embargos de declaração, presente no artigo 1,023 do CPC, no prazo de 05 dias, e nessa ação pedir que o Juiz complemente a sua sentença. Se perder o prazo dos Embargos, poderá alegar a omissão em um RO, artigo. 895, I da CLT, ou seja, o direito não preclui.
- Extra Petita: Esse caso ocorre quando o Magistrado realiza a prestação jurisdicional deferindo, ou seja, concedendo a parte verba não pedida expressamente arrolada pela parte, não sendo considerado julgamento, pois foi deferido “coisa” que está fora/ diferente do que foi pedido, ou melhor dizendo, não foi pedido isto.
Nesse caso também cabe RO ( Recurso Ordinário, art. 895, I da CLT ).
Fonte: Vade Mecum Compacto de Direito JusPODIVM. 3ª.ed. São Paulo: jusPODIVM, 2021.